अरब में कामगारों के संख्या पर क़ानून, नही रह पाएँगे ज़्यादा कामगार, VISA होगा बैन, या निकाले जाएँगे बाहर, कुवैत सांसद ने संसद में पेश किया प्रस्ताव

कुवैत के सांसद ने कुवैती संसद में एक प्रस्ताव के ऊपर कुवैत का ध्यान आकृष्ट किया कुवैती सांसद का कहना है कि  कुवैत में अत्यधिक प्रवासी कामगारों के संख्या को कंट्रोल और मॉनिटर करने की जरूरत है, आइए जानते हैं कुवैती सांसद ने ऐसा क्या कहा जिससे भविष्य में कुवैत में रह रहे प्रवासी कामगारों के ऊपर बैन लगने या देश निकाले जाने के खतरे मंडरा आएंगे.

कुवैती सांसद ने तर्क दिया की बढ़ रहे प्रवासी कामगारों के वजह से कुवैत अपनी पहचान हो रहा है और यहां पर कुवैत  के जगह दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोगों के पहचान से कुवैत प्रभावित हो रहा है कुवैत को अपनी पहचान बरकरार रखने हेतु प्रवासी कामगारों केस संख्या के ऊपर रेगुलेशन लाने की जरूरत है.

 

हालांकि सांसद का यह प्रस्ताव अभी कुवैत संसद में लंबित है लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव पर अधिकतर के सांसदों का हां के तरफ झुकाव है,

अगर यह प्रस्ताव पारित होता है  तो Kuwait में अलग-अलग देशों या क्षेत्र से आने वाले प्रवासी कामगारों के  संख्या या कुल आबादी का प्रतिशत तय कर दिया जाएगा जिससे ऊपर प्रवासी कामगारों को वीजा इसु नहीं किया जाएगा या संख्या को कंट्रोल करने के लिए समय-समय पर कुवैत प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जाएगी जिसमें देश से निकालने तक जैसे फैसले शामिल हो सकते हैं.

 

A proposal to set up a special national committee to regulate and administer Kuwait’s demography is under study.

MPs Mohammad Al-Dallal, Essa Al-Kandari, Osama Al-Shaheen and Khalil Al-Saleh submitted the proposal to Kuwait’s National Assembly.

Under the move, the committee would regulate and administer Kuwait’s demography so as to prevent the country from having an ‘excessive number of expatriates’ which according to them would ‘threaten the state’s identity’, according to Alqabas.

The proposed committee would set special policies and plans to adjust the current demographic structure in view of the developmental plan, said the sources who spoke on the condition of anonymity.

 

 

The committee would be mandated to draw up a national strategy to reduce the overall number of expatriates to make 60% of the total population within ten years.

Under the proposal, each nationality shall be granted a quota not to exceed, on the condition that no expatriate community exceeds the cap 40% of the total number of expats arriving in Kuwait.

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